अगर हम पूरे विषय को संक्षेप में समझें तो यह इससे यह साबित होता है कि कोर्ट के माध्यम से लोन सेटलमेंट करवाना उन लोगों के लिए एक कानूनी विकल्प है, जो किसी कठिन परिस्थिति में लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे-जैसे आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं, वैसे-वैसे व्यक्ति पर मानसिक और सामाजिक दबाव भी बढ़ता है। ऐसे में सबसे पहले व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए और बैंक को एक प्रस्ताव भेजकर समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए।
इस प्रक्रिया में सबसे पहले किसी योग्य वकील से सलाह लेनी चाहिए, जो आपके केस को सही दिशा में कोर्ट में प्रस्तुत कर सके। इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करके सेटलमेंट की मांग की जाती है। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है और यदि उसे लगता है कि व्यक्ति वास्तव में परेशानी में है, तो वह बैंक को उचित सेटलमेंट की सलाह या आदेश दे सकता है।
इसके साथ ही, सेटलमेंट की प्रक्रिया के आखिर में बैंक से लिखित प्रमाण (No Dues Certificate) लेना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि भविष्य में कोई कानूनी उलझन न हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में समय और मेहनत दोनों लगते हैं, लेकिन इसका परिणाम संतोषजनक और सुरक्षित होता है।
आज के समय में लोन लेना एक आम बात हो गई है। चाहे घर बनवाना हो, गाड़ी खरीदनी हो या फिर किसी ज़रूरी खर्च को पूरा करना हो, लोग बैंकों या NBFCs (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों) से लोन लेना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब व्यक्ति समय पर लोन की किश्त नहीं चुका पाता हैं। बेरोजगारी, व्यापार में घाटा, बीमारी या किसी आपातकालीन स्थिति के कारण लोन डिफॉल्ट हो सकता है। ऐसे में बैंक या फाइनेंशियल संस्था लोन की वसूली के लिए कड़ा रुख अपनाती है, रिकवरी एजेंट्स को भेजा जाता है या फिर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है।
ऐसी स्थिति में Loan Settlement एक राहत का रास्ता बन सकता है। लेकिन यह भी उतना आसान नहीं होता हैं, क्योंकि बैंक सिर्फ उन्हीं मामलों में सेटलमेंट को स्वीकार करता है जहां वाकई में व्यक्ति के पास भुगतान करने की क्षमता नहीं होती हैं और वह कानूनी प्रक्रिया में चला जाता है। कई बार बैंक या फाइनेंशियल संस्था से सीधे बातचीत करने पर बात नहीं बनती, ऐसे में कोर्ट (न्यायालय) का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है।
कोर्ट से Loan Settlement करवाना एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपने वकील के माध्यम से यह साबित करना होता है कि आप वाकई में लोन चुकाने की स्थिति में नहीं हैं या आप एक बार में कुछ राशि देकर सेटलमेंट करना चाहते हैं। यह एक पारदर्शी और न्यायिक तरीका होता है, जिसमें दोनों पक्षों – बैंक और ग्राहक – को सुनने का अवसर मिलता है।
आज के इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कोर्ट से Loan Settlement कैसे करवाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में यह कदम लेना चाहिए, इसके लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, वकील की क्या भूमिका होती है और इससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है।
यह एक ऐसी वित्तीय प्रक्रिया होती है जिसमें बैंक या वित्तीय संस्था लोन लेने वाले व्यक्ति को पूरी बकाया लोन की राशि को चुकाने के बजाय कम राशि देकर लोन निपटाने का मौका देती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए होती है जो किसी कारण से अपना लोन समय पर नहीं चुका पाते हैं और लगातार डिफॉल्ट कर रहे होते हैं।
सेटलमेंट के तहत बैंक एकमुश्त राशि (लंपसम अमाउंट) पर सहमति बना सकता है, जिससे लोन बंद हो जाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि Loan Settlement करने से आपका CIBIL स्कोर प्रभावित हो सकता है, जिससे भविष्य में आपको लोन लेने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए, इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहिए।
जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लोन की EMI समय पर चुकाने में असमर्थ हो जाता है और लंबे समय तक बकाया राशि जमा हो जाती है, तो बैंक या वित्तीय संस्था Loan Settlement का विकल्प देती है। इसमें बैंक ग्राहक को पूरी बकाया राशि के बजाय रियायती रकम (discounted amount) चुकाने का मौका देता है, जिससे लोन का मामला निपट जाता है।
सेटलमेंट की प्रक्रिया में ग्राहक और बैंक के बीच बातचीत होती है, जहां बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि ग्राहक लोन का पूरा भुगतान नहीं कर सकता हैं। इसके बाद, बैंक एक सिंगल-शॉट पेमेंट ऑफर देता है, जो आमतौर पर बकाया लोन राशि से कम होता है। जब ग्राहक इस सहमत राशि का भुगतान कर देता है, तो बैंक लोन को “Settled” के रूप में रिपोर्ट करता है। हालांकि, यह CIBIL स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है क्योंकि इसे “Complete Payment” नहीं माना जाता हैं।
इसलिए, Loan Settlement को अंतिम विकल्प के रूप में ही चुनना चाहिए और अगर संभव हो, तो लोन रीपेमेंट प्लान, लोन री-स्ट्रक्चरिंग या अन्य वित्तीय समाधान पर विचार करना चाहिए ताकि CIBIL Score खराब न हो।
निम्नलिखित दस्तावेजों की जरुरत होती हैं:
अगर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
बैंक की वेबसाइट या ऐप पर जाएं
कस्टमर सपोर्ट सेक्शन देखें
सेटलमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म भरें
जरूरी दस्तावेजो को अपलोड करें
सबमिट करें और बैंक की तरफ से जवाब आने का इंतजार करें
बैंक के ऑफर को समझें
भुगतान करें
हालांकि, Loan Settlement और Credit Card Loan Settlement दोनों का उद्देश्य कर्जदार को राहत देना होता है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी होते हैं।
| अंतर के बिंदु | Loan Settlement | Credit Card Loan Settlement |
| प्रकार | किसी भी प्रकार के लोन (पर्सनल, होम, कार, एजुकेशन, आदि) का निपटारा | केवल क्रेडिट कार्ड के बकाया राशि का निपटारा |
| सेटलमेंट प्रक्रिया | बैंक एकमुश्त राशि को तय करता है, जिसे चुकाने पर लोन सेटल हो जाता है। | क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तय की गई राशि पर समझौता करती है। |
| CIBIL स्कोर पर प्रभाव | CIBIL स्कोर 50-100 पॉइंट तक गिर सकता है और भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है | CIBIL स्कोर पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और नए क्रेडिट कार्ड पाना मुश्किल हो सकता है। |
| भविष्य में लोन मिलने की संभावना | होम लोन, कार लोन या अन्य लोन प्राप्त करने में समस्या आ सकती है | क्रेडिट कार्ड कंपनियां कार्ड जारी करने से इनकार कर सकती हैं। |
Loan Settlement का आपके CIBIL स्कोर पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या NBFC से लोन लेता है और किसी कारणवश पूरी राशि चुकाने में असमर्थ होता है, तो बैंक उसे एक समझौता करने का मौका देता है, जिसे Loan Settlement कहा जाता है।
हालांकि, Loan Settlement और Loan Closure में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप अपने लोन की पूरी राशि चुकाकर उसे बंद करते हैं, तो यह आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में “Closed” के रूप में दर्ज होता है, जिससे आपका CIBIL स्कोर बेहतर होता है। लेकिन अगर आपने लोन की कुछ राशि बैंक के साथ समझौते के तहत माफ करवा ली है, तो इसे “Settled” के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, जो आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है।
अगर आपने लोन सेटल कर लिया है और अब CIBIL स्कोर सुधारना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कदम उठा सकते हैं:
यहां कुछ जरुरी बिंदुओं पर ध्यान देने की जरुरत है, जो आपको सही Loan Settlement सर्विस चुनने में मदद करेंगे:
सर्विस प्रदाता की प्रमाणिकता को चेक करें
सेटलमेंट की सर्विस को लेने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि जिस सर्विस प्रदाता से आप मदद ले रहे हैं, वह वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के साथ रजिस्टर्ड और प्रमाणित हो। एक भरोसेमंद सर्विस प्रदाता ही आपको सही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है। ऑनलाइन रिव्यू और ग्राहक की फीडबैक देखना एक अच्छा तरीका हो सकता है।
सेवा शुल्क और अन्य खर्चों की भी जांच करें
कई सर्विस प्रदाता सेवा शुल्क भी लेते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि शुल्क ज्यादा न हो और कोई छिपे हुए खर्च न हों। सर्विस प्रदाता से पहले से समझौता करें कि कौन सी सेवाएं मुफ्त हैं और किनके लिए आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
सेटलमेंट प्रक्रिया को समझें
सर्विस प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेटलमेंट की प्रक्रिया को ध्यान से समझें। क्या वे आपकी पूरी स्थिति को समझते हैं और बैंक के साथ बातचीत करने के लिए आपको बेहतर समाधान प्रदान करते हैं? एक अच्छा प्रदाता आपको कागजात और प्रक्रिया से पूरी जानकारी देगा, ताकि आप पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से समझ सकें।
हमारी सेवा के साथ जुड़े
अगर आप भी कर्ज के जाल में फंस गए हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और Loan Settlement का रास्ता अपनाना चाहते है तो आप हमारी Loan Settlement की सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपके लोन का सेटलमेंट करने में आपकी सहयता कर्नेगे। इसके साथ ही हम आपको 6 – 8 महीने के अंदर लोन के बोझ से राहत प्रदान करवाते हैं। अगर आपको हमारी सेवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हैं तो आप हमें सपर्क कर सकते हैं।
सेटलमेंट की प्रक्रिया का समय अलग – अलग कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे आपके बैंक या लोन देने वाली संस्था की पॉलिसी, बकाया राशि, और आप दोनों के बीच बातचीत। आमतौर पर यह प्रक्रिया 1 से 3 महीने तक का समय ले सकती है।
सेटलमेंट की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम बैंक से बातचीत करना होता है, जहां आप अपनी मुश्किलों और भुगतान की स्थिति के बारें में बैंक को समझाते हैं। इसके बाद, बैंक आपकी स्थिति के आधार पर एक सेटलमेंट का ऑफर देता है। अगर आप उस ऑफर को स्वीकार करते हैं, तो बैंक को तय समय सीमा के भीतर भुगतान करना होता है। फिर बैंक लोन को सेटल के रूप में रिपोर्ट करता है, जो कुछ समय ले सकता है।
इस पूरी प्रक्रिया में जितना ज्यादा समय लगेगा, उतना ही आपके CIBIL स्कोर पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी समाधान तलाशना बेहतर रहता है।
अगर आपने किसी बैंक से पर्सनल लोन लिया है और किसी कारणवश उसे पूरी तरह चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो Loan Settlement आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। Loan Settlement का मतलब होता है कि बैंक और उधारकर्ता (लोन लेने वाला व्यक्ति) के बीच एक समझौता होता है, जिसमें बैंक ब्याज या पेनल्टी को कम करके एक निश्चित राशि पर लोन निपटाने के लिए सहमत हो जाता है। जब Loan Settlement पूरा हो जाता है, तो बैंक एक Loan Settlement Letter जारी करता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि लोनदाता और बैंक के बीच समझौता हुआ है और अब उधारकर्ता पर कोई बकाया नहीं है।
आइए आसान भाषा में इनके बीच का फर्क समझते हैं:
1. परिभाषा (Definition)
2. प्रक्रिया (Process)
3. कर्ज से छुटकारा (Debt Relief)
4. CIBIL स्कोर पर असर
5. लागत और समय (Cost & Time)
इसके निम्नलिखित फायदे और नुकसान होते हैं:
फायदे
नुक्सान
नीचे हम विस्तार से जानेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है।
1. सबसे पहले बैंक से संपर्क करें
2. OTS (One-Time Settlement) का प्रस्ताव मांगे
3. सेटलमेंट की डील को लिखित में लें (Settlement Letter/NOC)
4. CIBIL स्कोर पर असर को समझें
5. भविष्य में पुनः डिफॉल्ट से बचें
नीचे हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं कि कोर्ट से Loan Settlement कैसे करवाया जा सकता है:
सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति की जांच करें – जैसे आय, खर्च, कुल देनदारी, संपत्ति आदि। इससे आपको और आपके वकील को यह निर्णय लेने में आसानी होगी कि क्या वाकई कोर्ट के ज़रिए सेटलमेंट की ज़रूरत है या बैंक से सीधे बातचीत करके हल निकाला जा सकता है।
अगर आपने लोन न चुकाना जारी रखा तो जाहिर की है और बैंक आपसे रिकवरी के लिए लगातार दबाव बना रहा है, तो आप एक बार बैंक को लिखित रूप में सेटलमेंट का प्रस्ताव भेज सकते हैं। इसमें आप अपनी वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें और यह बताएं कि आप एकमुश्त कितनी राशि चुका सकते हैं।
कोर्ट में केस दाखिल करने से पहले किसी अनुभवी सिविल या बैंकिंग वकील से सलाह लें। वकील आपकी समस्या को समझकर आपको सही कानूनी रास्ता सुझाएगा – जैसे कि:
अगर बैंक की वसूली प्रक्रिया गलत है या आपकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं, तो आप कंज्यूमर फोरम या सिविल कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। याचिका में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:
एक बार याचिका दाखिल होने के बाद, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है – बैंक और उधारकर्ता। कोर्ट यह जांचता है कि:
कोर्ट की अनुमति के बाद आप और बैंक आपसी सहमति से एक नई राशि तय करते हैं, जिसे “One-Time Settlement (OTS)” कहते हैं। इसे कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, जिससे भविष्य में कोई विवाद न हो।
बैंक से सेटलमेंट के बाद आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह एक “No Dues Certificate” या “Loan Closure Letter” जारी करे। यह दस्तावेज भविष्य में CIBIL स्कोर सुधारने या किसी कानूनी विवाद से बचने में मदद करता है।
Loan Settlement के बाद आपका क्रेडिट स्कोर (CIBIL) प्रभावित हो सकता है। इसलिए सेटलमेंट के 2-3 महीने बाद अपने CIBIL रिपोर्ट की जांच जरूर करें और सुनिश्चित करें कि लोन को “Settled” या “Closed” मार्क किया गया है।
आखिर में अगर हम पूरे विषय की गहराई से जाँच करें, तो यह समझना ज़रूरी है कि कोर्ट से Loan Settlement करवाना उन लोगों के लिए एक बहुत जरुरी और वैध विकल्प है, जो किसी मजबूरी या असमर्थता के कारण अपना लोन समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। कई बार परिस्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है – जैसे नौकरी छूट जाना, व्यापार में घाटा, बीमारी या पारिवारिक आपदा – और ऐसे समय में लोन की ईएमआई चुकाना असंभव हो जाता है। जब बैंक बार-बार रिकवरी के लिए कॉल या धमकियां देता है, तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है।
इसीलिए, इस मुश्किल समय में कोर्ट का सहारा लेना एक कानूनी और सुरक्षित तरीका बन जाता है। इस प्रक्रिया में न केवल बैंक की मनमानी से राहत मिलती है, बल्कि आपको अपनी बात रखने और न्याय पाने का भी अवसर मिलता है। कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनता है और एक निष्पक्ष निर्णय करता है। अगर आपकी बात में सच्चाई है और आप वास्तव में आर्थिक रूप से असहाय हैं, तो कोर्ट आपके हक में फैसला दे सकता है।
इसके अलावा, जब कोर्ट के माध्यम से Loan Settlement होता है, तो यह पूरी प्रक्रिया दस्तावेज़ों में दर्ज होती है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी या बैंक से जुड़ा विवाद नहीं उठता। इसी के साथ, आपको बैंक से “No Dues Certificate” और सेटलमेंट का लेटर भी मिलता है जो CIBIL स्कोर सुधारने में भी मदद करता है।
Que: Loan Settlement और लोन रिपेमेंट में क्या अंतर है?
Ans: लोन रिपेमेंट का मतलब है पूरे लोन और ब्याज की तय रकम समय पर चुकाना। Loan Settlement का मतलब है कि बैंक कुछ राशि माफ कर देता है और बाकी रकम लेकर खाता बंद कर देता है।
Que: क्या Loan Settlement करने से CIBIL स्कोर पर असर पड़ता है?
Ans: हां, Loan Settlement को CIBIL रिपोर्ट में “Settled” के रूप में दिखाया जाता है, जो भविष्य में आपकी क्रेडिट योग्यता को प्रभावित कर सकता है। इससे स्कोर घट सकता है।
Que: OTS (One Time Settlement) स्कीम क्या है?
Ans: OTS एक ऐसी योजना होती है जिसमें बैंक उधारकर्ता को एक निश्चित राशि एकमुश्त (या निर्धारित किश्तों में) चुकाकर लोन से मुक्त होने का मौका देता है। इसमें कुछ ब्याज या मूलधन माफ किया जा सकता है।
Que: NPA क्या होता है?
Ans: NPA का मतलब होता है Non-Performing Asset, यानी ऐसा लोन जिसकी EMI या ब्याज की किश्तें 90 दिनों (3 महीने) से ज्यादा समय तक नहीं चुकाई गई हैं। ऐसे लोन को बैंक “बुरा लोन” मानते हैं और NPA घोषित कर देते हैं।
Que: क्या NPA घोषित होने के बाद भी लोन चुकाया जा सकता है?
Ans: हां, NPA घोषित होने के बाद भी लोन चुकाया जा सकता है। इसके लिए आप बैंक से संपर्क कर One Time Settlement (OTS) या किश्तो में भुगतान करने की व्यवस्था कर सकते हैं।
Founded in 2015, Ahk Tips is a New Delhi-based financial advisor specializing in debt relief and loan management solutions.
